(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी अदालतबाट भएको देवानी प्रकृतिको फैसलाको मान्यता पाउन वा त्यस्तो फैसला नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने विदेशी राज्य वा विदेशी पक्षले देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ:
(क) प्रमाणीकरण गरिएको फैसलाको पूर्ण प्रति,
(ख) कुनै पक्षको अनुपस्थितिमा मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो पक्षलाई रीतपूर्वक म्याद जारी गरिएको कुरा स्थापित गर्ने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ग) फैसलाले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका शर्त पूरा गरेको कुरा स्थापित गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु,
(घ) सम्बन्धित कूटनैतिक वा वाणिज्यदूत सम्बन्धी प्रतिनिधि वा आधिकारिक अनुवाद गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्तिबाट प्रमाणित भएको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सहितको प्रतिलिपि ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको कागजात अध्ययन गर्दा विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाले देहायका शर्तहरु पूरा गरेको देखिएमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतले विदेशी अदालतको फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछः–
(क) त्यस्तो फैसला उपयुक्त अधिकार क्षेत्र भएको सक्षम अदालतबाट भएको पाइएमा,
(ख) त्यस्तो फैसला सम्बन्धित मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भएमा,
(ग) त्यस्तो फैसला सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम अन्तिम भई त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भएमा ।
 स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “सम्बन्धित जिल्ला अदालत” भन्नाले फैसला बमोजिम विगो भराउनु पर्ने, बण्डा छुट्याउनु पर्ने, चलन चलाउनु पर्ने समेतको सम्पत्ति रहे भएको इलाकाको जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशी मुलुकको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो फैसला नेपालभित्र कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन:
(क) कार्यविधिगत दृष्टिकोणबाट त्यस्तो फैसला धोका धडी वा जालसाजपूर्ण भएको देखिएमा,
(ख) जुन तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरु बीचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको छ सोही तथ्य र प्रयोजनको लागि सोही पक्षहरु बीच विदेशी अदालतमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको भएमा,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा नेपालको अदालतबाट फैसला भइसकेको भएमा,
(घ) खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा अर्को कुनै मुलुकको अदालतबाट फैसला भई त्यस्तो फैसलाले नेपालमा मान्यता पाई सो कार्यान्वयन भइसकेको वा कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा भएमा,
(ङ) त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पक्षलाई स्वच्छ रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पर्याप्त अवसर नदिइएको भएमा,
(च) त्यस्तोफैसला मुद्दाको कारबाहीका लागि आवश्यक नियमित प्रक्रिया बिना भएको देखिएमा,
(छ) त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न लेखी आएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट भएको फैसला सरह मानी कार्यान्वयन गर्नेछ ।